पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याव्दारे 14 एप्रिल 2016 रोजी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिवस) राष्ट्रीय कृषी बाजार नाम (National Agricultural Marketing) योजनेअंतर्गत ई-मंडी (e-NAM) चे उद्घाटन करण्यात आले.
ई-नाम योजनेचा उद्देश -
शेतकर्‍यांना शेतमालाची योग्य किंमत प्राप्त करून देणे. ई-नाम योजनेचा फायदा केवळ शेतकर्‍यांनाच नव्हे, तर ग्राहक आणि घाऊक व्यापर्‍यांनाही घेता येईल.
ई-नाम योजनेमुळे शेतकरी व ग्राहक यांच्यामधील दलालांची मध्यस्थी कमी होण्यास मदत होणार आहे. ई-नाम योजना प्रयोगिक तत्वावर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाणा, झारखंड, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील 21 ठोक मंडी बाजारात शेतकरी आपल्या 25 कृषी उत्पादन वस्तू विक्री करू शकतील.
ई-नाम योजनेचे लक्ष्य
सरकारव्दारे मार्च 2018 पर्यंत देशातील 585 मंडी ई-मंडी जोडण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
ई-नाम योजना लागू केल्यानंतर शेतकर्‍यांना आपला माल कुठे विकावा, किती किमतीला विकावा हे ठरविण्याचा अधिकार मिळणार आहे. ई-नाम योजनेअंतर्गत मंडी बाजार हा ऑनलाईन करण्यात येईल.
ई-नाम योजनेअंतर्गत 1,60,229 शेतकरी, 46,688 व्यापारी व 25,970 कमिशन एजेंटंना अधिकृत करण्यात आले आहे. ई-नाम योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा व प्रयोगशाळेच्या निर्मितीसाठी प्रति मंडी 30 लाख रुपयांची मदत रक्कम उपलब्ध करण्यात येईल.
ई-नाम योजनेअंतर्गत ई-नाम सॉफ्टवेअर व एका वर्षासाठी माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी ही उपलब्ध करण्यात येतील.
