देशभरात मातृत्व लाभ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला मंत्रिमंडळाची मंजूरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात "मातृत्व लाभ कार्यक्रम (Maternity Benefit Programme)" च्या अंमलबजावणीला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. हा कार्यक्रम आता देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित केला गेला आहे. १ जानेवारी २०१७ पासून देशातील सर्व जिल्ह्यात "मातृत्व लाभ कार्यक्रम" विस्तारीत केला गेला आहे.
गरोदर व स्तनदा महिलांना रोख प्रोत्साहन भत्ता देऊन महिलांचे या काळात होणारे वेतन नुकसानाची भरपाई करणे, जेणेकरून बाळाच्या जन्माआधी व जन्मानंतर पुरेशी विश्रांती घेऊ शकता येणार.
शिवाय गर्भधारणा आणि स्तनपान करवण्याच्या काळात तिला आरोग्य व पोषण सुधारण्यासाठी मदत होण्यासाठी आणि प्रसूतीनंतर बाळाच्या विकासामध्ये अतिशय महत्त्वाचे असलेले स्तनपान पहिल्या सहा महिन्यात व्हावे यासाठी ही मदत दिली जात आहे.
रुपये ६००० (३०००+१५००+१५००) चे रोख अनुदान पहिल्या दोन मुलांसाठी तीन हप्त्यांमध्ये देय केले जाते.थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने आधार क्रमांक जोडलेल्या वैयक्तिक बँक/ टपाल खात्यात रोख रक्कम जमा केली जाईल.
ही एक केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे. यामागील खर्च सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश (विधीमंडळ सह) यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांच्यामध्ये ६०:४० याप्रमाणे वाटून घेतली जाईल, तर NER आणि हिमालयीन राज्यांसाठी ९०:१० प्रमाणात आणि केंद्रशासित प्रदेश (विधीमंडळ नसलेले) यांच्यासाठी १००% या प्रमाणे असणार आहे.
एकूण खर्च हा सन २०१६-१७ चा शिल्लक कालावधी आणि सन २०१७-१८ पासून ते सन २०१९-२० पर्यंत १२६६१ कोटी रुपये इतका होणे अपेक्षित आहे. एकूण खर्चापैकी भारत सरकारचा वाटा शिल्लक सन हा ७९३२ कोटी रुपये होणे अपेक्षित आहे.
बाळांना योग्य स्तनपान आणि महिलांना प्रसुतीच्या आधी आणि नंतर पुरेशी विश्रांती मिळावी यासाठी महिला व बाल विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम 4(b) च्या उपबंधानुसार "मातृत्व लाभ कार्यक्रम" नावाने गरोदर व स्तनदा मातांसाठी योजना तयार केलेली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात "मातृत्व लाभ कार्यक्रम (Maternity Benefit Programme)" च्या अंमलबजावणीला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. हा कार्यक्रम आता देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित केला गेला आहे. १ जानेवारी २०१७ पासून देशातील सर्व जिल्ह्यात "मातृत्व लाभ कार्यक्रम" विस्तारीत केला गेला आहे.
गरोदर व स्तनदा महिलांना रोख प्रोत्साहन भत्ता देऊन महिलांचे या काळात होणारे वेतन नुकसानाची भरपाई करणे, जेणेकरून बाळाच्या जन्माआधी व जन्मानंतर पुरेशी विश्रांती घेऊ शकता येणार.
शिवाय गर्भधारणा आणि स्तनपान करवण्याच्या काळात तिला आरोग्य व पोषण सुधारण्यासाठी मदत होण्यासाठी आणि प्रसूतीनंतर बाळाच्या विकासामध्ये अतिशय महत्त्वाचे असलेले स्तनपान पहिल्या सहा महिन्यात व्हावे यासाठी ही मदत दिली जात आहे.
रुपये ६००० (३०००+१५००+१५००) चे रोख अनुदान पहिल्या दोन मुलांसाठी तीन हप्त्यांमध्ये देय केले जाते.थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने आधार क्रमांक जोडलेल्या वैयक्तिक बँक/ टपाल खात्यात रोख रक्कम जमा केली जाईल.
ही एक केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे. यामागील खर्च सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश (विधीमंडळ सह) यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांच्यामध्ये ६०:४० याप्रमाणे वाटून घेतली जाईल, तर NER आणि हिमालयीन राज्यांसाठी ९०:१० प्रमाणात आणि केंद्रशासित प्रदेश (विधीमंडळ नसलेले) यांच्यासाठी १००% या प्रमाणे असणार आहे.
एकूण खर्च हा सन २०१६-१७ चा शिल्लक कालावधी आणि सन २०१७-१८ पासून ते सन २०१९-२० पर्यंत १२६६१ कोटी रुपये इतका होणे अपेक्षित आहे. एकूण खर्चापैकी भारत सरकारचा वाटा शिल्लक सन हा ७९३२ कोटी रुपये होणे अपेक्षित आहे.
बाळांना योग्य स्तनपान आणि महिलांना प्रसुतीच्या आधी आणि नंतर पुरेशी विश्रांती मिळावी यासाठी महिला व बाल विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम 4(b) च्या उपबंधानुसार "मातृत्व लाभ कार्यक्रम" नावाने गरोदर व स्तनदा मातांसाठी योजना तयार केलेली आहे.
